(यूपी) चकिया : लेखपाल कर रहे परेशान, ग्राम प्रधान ने उच्चाधिकारियों से कि शिकायत, ग्राम सभा भटरौल के ग्राम प्रधान सुरेंद्र चौहान ने किया लेखपाल को हटाने की मांग
ग्राम विकास के कार्यो में बाधा पहुंचाने का लेखपाल पर लगा आरोप
देहाती लेखक | चकिया /चंदौली : जनपद के चकिया तहसील में राजस्व विभाग के ढुलमुल रवैये से परेशान ग्राम प्रधान ने जनपद के उच्चाधिकारियों समेत शासन के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है .
ग्राम प्रधान भटरौल सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उनके ग्राम सभा में नियुक्त लेखपाल श्यामशंकर द्वारा राजस्व सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है , यहीं नहीं लेखपाल द्वारा उनके ही ग्राम सभा में विपक्षियों से साठ-गांठ करके अवैध वसूली का खेल भी जमकर खेला जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि राजस्व सम्बन्धी शिकायतों को लेखपाल द्वारा गांव के ही कुछ विपक्षियों द्वारा मिलीभगत करके अड़चन डाला जा रहा है, ताकि ग्राम सभा द्वारा हो रहे कार्यो में बाधा पहुंचे। लगभग दो वर्ष पूर्व उपजिलाधिकारी चकिया
जिलाधिकारी चंदौली के समक्ष राजस्व सम्बन्धी कई शिकायत ग्राम सभा की ओर से की गई ,लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद लेखपाल श्यामशंकर द्वारा उन शिकायतों के निस्तारण के बजाय, विपक्षियों से मिलीभगत करके अपने स्तर पर लटका दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे ग्राम विकास की कई योजनाओं को ग्राम सभा में लागू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेखपाल से उन शिकायत पर कार्रवाई का जब भी अनुरोध किया जाता है तो तरह-तरह के बहाने बनाकर टाल-मटोल कर दिया जाता है .
ग्राम प्रधान सुरेंद्र चौहान ने पत्र लिखकर लेखपाल श्यामशंकर को ग्राम सभा भटरौल से हटाने की मांग किया है .
ग्राम प्रधान का लेखपाल नहीं उठाते फोन :
ग्राम प्रधान सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले लगभग दो वर्षों से राजस्व सम्बन्धी शिकायतों की प्रगति जानने के लिए लेखपाल को जब भी फोन किया जाता है तो उनके तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है, जबकि जिलाधिकारी महोदय चंदौली का सख्त आदेश है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी फोन उठाकर जवाब दें यदि समय के अभाव में फोन नहीं उठता तो बाद में सम्बंधित नम्बर पर कॉल करके समस्या पूछे .
उन्होंने आगे कहा कि आई जी आर एस पोर्टल पर भी शिकायतों में बिना जमीनी सत्यता जाने लेखपाल द्वारा उक्त शिकायत को लंबे अवधि तक लंबित रखा जाता है या फिर फर्जी रिपोर्ट लगा कर निस्तारण कर दिया जाता है .
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