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EXCLUSIVE | देहाती लेखक |राजातालाब में जुआ माफिया बेलगाम, चंदापुर-सांशापुर में रोज सज रही लाखों की फड़, पुलिस पर बड़े सवाल – क्यों नहीं रेंग रही जूं?
राजातालाब, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे की धज्जियां उड़ा रहा है राजातालाब थाना क्षेत्र। यहां महीनों से जुआ माफिया का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर क्यों?
देहाती लेखक की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
1. लोकेशन फिक्स, टाइम फिक्स, फिर भी पुलिस अनजान कैसे?ह
सूत्रों के अनुसार चंदापुर और सांशापुर में जुआरियों का अड्डा अब छिपा नहीं है। ग्रामीणों तक को पता है कि शाम ढलते ही कहां फड़ सजती है, कहां लाखों का दांव लगता है। जब आम आदमी को सब पता है, तो थाने की सर्विलांस और बीट पुलिस को क्यों नहीं पता? यह मिलीभगत है या लापरवाही? यह जांच का विषय है।
2. कई महीनों से चल रहा खेल, कार्रवाई शून्य
यह कोई एक-दो दिन का मामला नहीं है। सूत्र बताते हैं कि यह गोरखधंधा काफी लंबे समय से चल रहा है। युवा जुए की लत में बर्बाद हो रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, चोरी-लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन राजातालाब पुलिस सिर्फ खानापूर्ति में लगी है। थाने के सामने से गुजरने वाली पीआरवी को भी इसकी भनक नहीं लगती?
3. खरखास के साथ राजातालाब भी…?
सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है, वो ये कि क्या सिर्फ एक ही थाना नहीं, बल्कि इस पूरे सर्किल में जुआ माफिया को संरक्षण मिल रहा है? अगर समय रहते फड़ पर छापा नहीं मारा गया, तो यह सवाल और गहरा जाएगा कि आखिर इस अवैध वसूली का हिस्सा कहां तक जा रहा है?
जनता की मांग:
स्थानीय लोगों ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच या किसी अन्य थाने की टीम से कराई जाए। राजातालाब पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
सूत्रों ने देहाती लेखक को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही जुए की फड़ का लाइव वीडियो और फोटो सबूत के तौर पर जारी किया जाएगा। उसके बाद इस काले कारोबार में शामिल सफेदपोशों का चेहरा भी बेनकाब होगा।
देहाती लेखक इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर पुलिस ने अब भी कार्रवाई नहीं की, तो हम इस खबर को मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस कमिश्नर तक लेकर जाएंगे।
नोट: यह खबर स्थानीय सूत्रों और जनचर्चा पर आधारित है। देहाती लेखक निष्पक्ष जांच की मांग करता है। पुलिस प्रशासन का पक्ष आने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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