वाराणसी: देउरा गांव में स्वामी गोविंदा आश्रम विद्यालय के पीछे की जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन पूर्व से ही देउरा गांव की है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जमीन विद्यालय से जुड़ी हुई है।
क्या है विवाद?
ग्रामीणों के अनुसार इस जमीन को खेल-कूद के लिए छुड़वाया जाए, जबकि एक पक्ष का कहना है कि इसे जोताई – बोआई के लिए दिया जाए। इसको लेकर गांव में अलग-अलग राय सामने आ रही है।
नियम क्या कहता है?
जानकारों के अनुसार यदि विद्यालय अनुदानित (एडेड) है, तो उसकी जमीन और संपत्ति का उपयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता।
– जमीन का कोई भी उपयोग, हस्तांतरण या बदलाव विद्यालय की प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद ही हो सकता है।
– इस विद्यालय की प्रबंधन समिति में 25 सदस्य हैं, इसलिए कोई भी निर्णय 25 सदस्यों की बैठक और बहुमत के बाद ही मान्य होगा।
– अनुदानित विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होने पर भी जमीन को निजी उपयोग में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और शासन की अनुमति आवश्यक होती है।
– विद्यालय की जमीन का मूल उद्देश्य शिक्षा और बच्चों के खेल-कूद / विकास के लिए ही माना जाता है।
क्या होगा आगे?
फिलहाल मामला प्रबंधन समिति के निर्णय पर टिका हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि समिति की बैठक बुलाकर पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाए और जमीन का उपयोग गांव के बच्चों के हित में हो।
प्रशासन की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि बिना समिति के प्रस्ताव और विभागीय अनुमति के जमीन पर कोई निर्माण या कब्जा वैध नहीं माना जाएगा।
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